इथेनॉलमुळे भारतात साखरेचे दर वाढत असल्याची हूल विरोधी पक्षांनी उठवली असून भविष्यात साखर दरवाढ व इथेनॉल या मुद्यावर सरकारला अडचणीत कसं आणता येईल यावर विरोधक कंबर कसून आहेत. पण साखरेचं दरवाढीच गणित वेगळं आहे. इथेनॉलमुळे साखर महाग झाली आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर खाली सापडते का ते पाहू.
कच्च्या तेलाच्या वापराबाबत अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो, परंतु भारतात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी 80 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात केलं जातं. ही आयात कमी करणे,परकीय चलन वाचवणे, देशाला अधिक स्वावलंबी बनवणे आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2018 मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण 10 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. हे लक्ष्य 2030 पर्यंत पूर्ण करण्याचं निश्चित झालं होतं,पण सरकारने हे लक्ष्य जुलै 2025 मध्ये वेळे आधीच पूर्ण केले.
भारतातील साखर उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण आहे, साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या उसासाठी किती एफआरपी द्यायचा,हे केंद्र सरकार ठरवते. त्याचबरोबर प्रत्येक साखर कारखान्यांना ते दर महिन्याला किती साखर विकू शकतात आणि साखरेची निर्यात करता येईल की नाही. याचा निर्णयही सरकारच घेते, देशात मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल खरेदी करणारा प्रमुख ग्राहक ही सरकारच आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे इथेनॉलची किंमतही सरकारच ठरवते,2025-26 या साखर वर्षात 30 लाख टन साखरेचा इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापर करण्यात आला. म्हणजे देशात तयार झालेल्या एकूण साखरेपैकी साधारण 10 टक्के साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरली गेली आहे.
उसाच्या रसाव्यतिरिक्त साखर तयार करताना मिळणाऱ्या सिरप आणि ए-हेवी, बी-हेवी व सी-हेवी मोलॅसिसपासूनही इथेनॉल तयार करता येतं. एका अहवालानुसार देशात तयार होणाऱ्या एकूण इथेनॉलपैकी साधारण एक तृतीयांश इथेनॉल उसापासून तयार केले गेले होते. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची योजना महत्त्वाची आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध होते,पण सरकारने नेहमीच स्पष्ट केलं आहे की साखरेच्या उत्पादनालाच सर्वोच्च प्राधान्य असेल. इथेनॉल बनवण्यासाठी साखर वापरू दिल्यामुळे केंद्र सरकारला दोष देणं सोपं आहे,परंतु उसाचे आणि साखरेचे उत्पादन नेमकं किती होईल. याचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी सध्या विश्वसनीय पद्धत किंवा तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही.
सणासुदीचा काळ सुरू होत आहे आणि पावसाची चिंता आहेच,त्यातच साखरेची मागणी वाढली आहे,मागणी जास्त आणि साठा कमी असल्याने साखरेचे दर वाढले आहेत,28 जुलै रोजी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात केंद्र सरकारने देशात साखरेचा तुटवडा नसल्याचे म्हटलं होतं,सरकारने असंही सांगितलं की अलीकडे साखर कारखान्यांच्या पातळीवर (मिल गेटवर) साखरेच्या वाढलेल्या किमती या सध्याची मागणी आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीशी जुळत नाहीत, असंही दिसून आलं आहे.
काही व्यापारी,डीलर आणि सट्टेबाज साखरेचा साठा करून ठेवत आहेत, तसेच प्रत्यक्ष साखर एका ठिकाणाहून दुसरीकडे न नेता केवळ कागदावर व्यवहार केले जात आहेत, त्यामुळे बाजारात साखरेचा तुटवडा असल्याचे कृत्रिम चित्र निर्माण झाले आहे. अशा व्यवहारांमुळे किमतींमध्ये अनावश्यक चढ-उतार झाले असून, कारखान्याच्या दरापासून ते किरकोळ बाजार पेठेपर्यंत साखरेच्या किमती वाढल्या आहेत, सरकारने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं की, लोकांच्या गरजेसाठी देशात पुरेसा साखरेचा साठा उपलब्ध आहे, त्यामुळे साखरेच्या उपलब्धतेबाबत ग्राहकांनी चिंता करण्याची गरज नाही.
भारतामध्ये साखरेची बाजारपेठ खूप मोठी आहे, त्यामुळे इथेनॉल तयार करण्यासाठी साखर वापरल्यामुळेच देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला असा आरोप करता येणार नाही. जुलै,ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे साखर उत्पादनाचे ऑफ-सीझन महिने मानले जातात. याच काळात सणासुदीचा हंगामही सुरू होतो. त्यामुळे दरवर्षी या काळामध्ये बाजारात साखरेच्या किमती वाढतात, ऑक्टोबर पासून नवीन साखर बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे साखरेच्या किमतींत घट दिसून येईल.
– संकेत नारगुडे
