दिल्लीतील कथित विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रही ढवळून निघाले आहे. या आंदोलनामागचे वेगवेगळे पदर आता समोर येऊ लागले आहेत. हे पदर सामान्य माणसाच्या कल्पनाशक्ती पलीकडचे आहेत. विद्यार्थ्यांना पुढे करून हे आंदोलन पेटविणार्या शक्ती विदेशात बसल्या होत्या. या शक्तींचे आंदोलन पेटविण्याचे मुख्य अस्त्रे होती ती समाज माध्यमांतील फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सअपसारखी लोकप्रिय आणि प्रभावी व्यासपीठे. या तीन व्यासपीठांची भारतातील सर्व थरांतील लोकप्रियता सर्वांनाच ठाऊक आहे.
फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सअप ही माध्यमे केवळ मनोरंजन या उद्देशाएवढी मर्यादित राहिलेली नाहीत. या माध्यमांनी भारतीयांच्या मेंदूचा ताबा घेतलेला आहे. आपल्या खाण्यापिण्याच्या व अन्य अनेक आवडी-निवडीवर ही माध्यमे प्रभाव टाकत आहेत. अनेकांच्या विचारशक्तीचे ‘अपहरण’ करून त्यांच्यावर आपली राजकीय मते बिंबवून त्याद्वारे सत्ता परिवर्तन करण्याचा कुटील डाव ’फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सअप’ची मालकी असलेल्या मेटा या कंपनीने प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात केला होता, असे आता उघड झाले आहे. याबद्दल केंद्र सरकारने कडक पवित्रा घेतल्यामुळे मेटाचा मालक मार्क झुकरबर्ग याला नाक घासत माफी मागावी लागली आहे. ही लोकप्रिय व्यासपीठे प्रचंड आर्थिक फायद्यात चालली पाहिजेत यासाठी झुकरबर्ग आग्रही असतो. त्यासाठी पैसा मिळवण्याचे ज्ञात, अज्ञात असे सर्व मार्ग तो वापरतो. त्यातूनच प्रेक्षकांच्या अल्गोरिदमचा ताबा मिळवून त्याद्वारे आपल्याला किंवा पैसा मोजणार्या प्रायोजकाला हवी असलेली राजकीय, सांस्कृतिक विचारांचे बीजारोपण करण्याचा धंदा झुकरबर्गने सुरु केला. यात व्यावसायिक नीतिमत्ता वगैरेंचा दुरान्वयेही संबंध नसणार हे उघड आहे. भारतावर नव्हे अनेक देशांवर अशाच कुटील, फसवाफसवी आणि विश्वासघाताच्या मार्गाने शेकडो वर्षे राज्य करणार्या ईस्ट इंडिया कंपनीचा ‘मेटा’ हा आधुनिक अवतार आहे. जो सामान्य माणूस केवळ करमणुकीसाठी फेसबुक, इन्स्टाचा वापर करीत असतो त्याला आपण कोणत्या चक्रात नकळत अडकत असतो, याची सुतराम कल्पना नसते.
केवळ विनोद, चित्रपट गीते, राजकीय विडंबन, पाककृती व अध्यात्म, वैद्यकीय सल्ला, प्राणायाम-योगासने याचे रिल्स बघणे, या संदर्भातले माहितीपर लेख वाचणे यासाठी सर्वसामान्य माणूस फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सअपचा वापर करीत असतो. आता माणसे कामधाम सोडून याच व्यासपीठावर आपला मौल्यवान वेळ सतत वाया घालवत असतात ही गोष्ट वेगळी. आता मूळ मुद्द्याला हात घालू. दिल्लीचे आंदोलन हे फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सअप या समाज माध्यमांतून आयोजित केले गेले होते. अधिकाधिक लोकं या आंदोलनाविषयी आणि मोदी सरकारविरोधात असलेली माहिती बघतील, वाचतील या उद्देशाने या आंदोलनाच्या बाजूने फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सअप या माध्यमांवर पोस्टचा महापूर आला होता. 20 जुलै रोजी आंदोलनात घुसलेल्या गुंडांच्या टोळक्यांनी केलेला हिंसाचार लपवण्यासाठी फेसबुक, इन्स्टा आणि व्हॉट्सअप या तिन्ही माध्यमांवर पोलिसांनी किती निर्दयी पद्धतीने विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला याच्या पोस्ट, रिल्स यांचा मारा अखंडपणे चालू होता. सामान्य माणसाला त्यामागचे तर्कशास्त्र कधीच कळणार नाही.
मोदी सरकारने न्याय मागण्या करणार्या विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे लाठीमार करवला, असा समज जनतेत निर्माण होण्यासाठी मेटा ची सारी यंत्रणा कामाला लागली होती. या पोस्टच्या भडिमारामुळे मोदी सरकारला समर्थन करणार्या व्यक्तीलाही आंदोलकांच्या बाजूने सहानुभूती वाटली पाहिजे, असा हेतू ठेवून डिजिटल प्रचार यंत्रणा कामाला लागल्या होत्या. मोदी सरकारचे समर्थन करणार्या पोस्ट कमीत कमी लोकांपर्यंत पोहचतात, अशी तक्रार समाज माध्यमांवर सक्रीय असणारे अनेक नामवंत करत आहेत. गेल्या 5-6 वर्षांपासून मोदी सरकारचे, भारतीय जनता पार्टीचे समर्थन करणार्या पोस्ट, रिल्स समाज माध्यमांवर कुठेच दिसत नाहीत. 2019 मध्ये भारतीय जनता पार्टीने 303 जागा जिंकल्या. मोदी सरकार पुन्हा दिमाखात सत्तेवर आले. त्यापूर्वी राहुल गांधींनी राफेल विमान खरेदी प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप केले होते. त्या आरोपांना समाज माध्यमांवर तुफान प्रसिद्धी मिळाली. मात्र राफेल प्रकरणात कसलाच गैरव्यवहार झालेला नाही, राहुल गांधींचे आरोप तद्दन खोटे आहेत हे दाखविणार्या माहितीपूर्ण पोस्ट समाज माध्यमांवर अपवादानेच दिसायच्या. राहुल गांधींना आपले आरोप खोटे असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागावी लागली, ही गोष्ट वेगळी. 2020 मध्ये मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा अंमलात आणल्यानंतर समाज माध्यमांवर हा कायदा देशातील मुस्लिमांच्या कसा विरोधात आहे, अनेक वर्षे देशात राहणार्या मुस्लिमांना भारताबाहेर हाकलून देणार अशा पद्धतीचा प्रचार करणार्या पोस्टचा पूर फेसबुकवर व अन्य समाज माध्यमांवर वहात होता. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार संविधान बदलणार या पद्धतीचा तुफानी प्रचार समाज माध्यमांवर झाला. दिल्ली आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणारी पोस्ट मेटाने काही वेळ दाखवणे थांबवले. पाणी डोक्यावरून जाते आहे हे दिसल्यावर मेटाच्या सर्व मंडळींना बोलावून त्यांच्यापुढे त्यांच्या दुष्कृत्यांचा लेखाजोखा पुराव्यानिशी ठेवला गेला. तेंव्हा कुठे या मंडळींनी माफी मागितली. मोदी विरोधासाठी आंतरराष्ट्रीय शक्ती कोणत्या थराला जातात हे आता दिसले आहे.
2019 पासून मेटाने भारत सरकार विरोधात जवळपास एक अघोषीत युद्धच सुरु केले समजा ना…. इथे काँग्रेस आणि इतर तमाम विरोधक यांच्या रियल/फेक प्रोफाईल्सला झकास रिच आणि त्यांच्या सोकॉल्ड कम्युनिटी स्टँडर्ड्ससाठी खुली सूट दिली गेली. आठवा मोदी समर्थकांच्या अभ्यासपूर्ण पोस्ट्सलाही रिच अत्यंत मामूली ठेवत राफेल प्रकरण, चौकीदार चोर है ला पूर्ण बुमिंग ठेवले गेले… का? ते मी सांगत बसत नाही.
कोविड दिवसातही भारतात 12 ते 20 कोटी लोक मरतील, भारताकडे मेडीकल इंफ्रास्ट्रक्चरच नाही, भारतात ऑक्सीजनची पुरेशी व्यवस्थाच नाही अशी ओरड मेटाने भरपूर पुढे सरकवली. वास्तविक त्याच काळात ट्रंप तात्या मोदींकडे हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन सप्लाय अमेरीकेला करा म्हणून भीक मागत होते. पण परिस्थिती उलट रंगवण्यातच मेटाने घेतलेला इंटरेस्ट दिसून येत होता. आठवून बघा ते दिवस. पुढे व्हॅक्सीन आल्यावर भारताने फायझर या अमेरीकन कंपनीकडूनच व्हॅक्सीन घ्यावे यासाठी चक्क वर्ल्ड हेल्थ ऑरगनाझेशनला हाताशी धरत भारताने बनवलेली कोव्हॅक्सीन आणि कोव्हीशिल्ड ही सब स्टँडर्ड व्हॅक्सीन आहेत, जागरुक लोकांनी ती घेऊ नयेत असा अमेरीकन प्रचार मेटाने नेटाने केला, पसरवला तेही आठवून बघाच.
2024 पासून तर मेटाने त्यांच्या प्लॅटफॉर्म वरुन राईट विंग म्हणजे साधारण हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी लोकांचा रिच घालवत फक्त विरोधी पोस्टच समोर दिसतील हाही प्रमाद केला हे पण आठवा. आजही Not Interested Hide All From this user हे सिलेक्ट करुनही तशाच पोस्ट नको असूनही आमच्या समोर येतात. हाच आर्टीफिशीयल अल्गोरिदमचा खेळ आहे. झुरळपार्टीच्या पोस्ट, खरे/खोटे फोटो, त्यांचीच वक्तव्य सतत पुढे आम्ही बघत आहोत. त्यांच्याच समर्थनाचे व्हिडीओज आम्हाला नको असतांनाही मुद्दाम दाखवण्यात येतात. कहर म्हणजे यावर मा. पंतप्रधानांनी एक रिल करुन टाकल्यावर आलेले महाप्रचंड समर्थन, व्ह्यूज बघून मेटा ने थेट पंतप्रधानांचाच व्हिडीओ हटवला. हा मोठा प्रमाद होता. भारताने कायद्याचा बडगा दाखवताच झुकेरबर्गला या चुका मान्य करत माफी मागावी लागली. तरीही धोका संपलेला नाही.
आज मेटा, एक्स, गुगल, गुगलचेच युट्यूब या सगळ्यांवर हे प्रकार घडलेत. एखाद्या लोकल टीनपाटाच्या युट्यूब व्हिडीओला लाखो व्हयू आणि हजारो लाईक्स तर आमच्या भाऊ तोरसेकरांच्या अभ्यासपूर्ण व्हिडीओजला, सुशील कुलकर्णींच्या व्हिडीओजला किरकोळ प्रतिसाद हे या माध्यमांनी सतत केलेय. कारण एकच संपूर्ण सोशल मिडीया हा या लोकांच्या हातात आहे, कंट्रोलमध्ये आहे. याला सक्षम पर्याय उत्पन्न व्हायलाच हवा.
– संजय वैद्य
‘मेटा’ ने मागितली माफी
माफीनामा: मेटाचे मुख्य जागतिक व्यवहार अधिकारी जोएल कपलान यांनी अधिकृतपणे चूक मान्य करत, भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत असे आश्वासन केंद्र सरकारला दिले आहे.
कायदेशीर संरक्षण काढण्याची इशारा : आयटी कायद्याच्या ’कलम 79’ अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना ’सेफ हार्बर’ (कायदेशीर सुरक्षा कवच) मिळते. मात्र, मेटा केवळ एक माध्यम (Intermediary ) नसून स्वतः कंटेंट नियंत्रित करते, असे सांगत केंद्र सरकारने हे कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. संरक्षण निघाल्यास प्लॅटफॉर्मवरील कोणत्याही आक्षेपार्ह मजकुरासाठी मेटा थेट कायदेशीररित्या जबाबदार असेल.
अल्गोरिदम बदलण्याचे आदेश: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाला त्यांचे अल्गोरिदम त्वरित बदलण्याचे आणि हानिकारक मजकूर रोखण्यासाठी कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गुन्हे दाखल: हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी पंतप्रधान मोदींवरील मॉर्फ्ड आणि आक्षेपार्ह कंटेंट प्रकरणी थेट ’मेटा इंडिया’चे प्रमुख अरुण श्रीनिवास यांच्या विरोधात एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे.
पंतप्रधानांच्या व्हिडिओचे प्रकरण: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 जुलै रोजी पेपर फुटी प्रकरणी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणारा एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. हा व्हिडिओ फेसबुकने काही काळासाठी प्लॅटफॉर्मवरून हटवला होता. मेटाने यावर तांत्रिक बिघाड (Technical Glitch) आणि ऑटोमेटेड फिल्टरचे कारण दिले, जे सरकारने असमाधानकारक म्हणून फेटाळले.
अल्गोरिदममधील पक्षपात (Algorithmic Bias): विशिष्ट प्रकारच्या मजकुराला चुकीच्या पद्धतीने बूस्ट करणे आणि काही महत्त्वाच्या खात्यांवर अन्यायी निर्बंध लादणे या अल्गोरिदममधील त्रुटींवर सरकारने बोट ठेवले.
