NCDC सुधारणा विधेयकामध्ये शहरी सहकारी बँकांच्या मालमत्तेचा उल्लेखच नाही
ज्या माणसाने उभ्या आयुष्यात कधी साधं टॉयलेट बांधलं नाही १५ वर्षे खासदारकी मिरवून तो आज चक्क ‘सहकार’वर पत्र लिहला आहे देशाच्या सहकार मंत्र्याना.. लिहला ते लिहिला त्यातही मोठा घोळ करून ठेवला. संजय राऊत किती मूर्ख माणूस आहे याचं उदाहरण त्याने लिहलेल्या पत्रातील मुद्द्यावरून लक्षात येईल.
संजय राऊंताचा पहिला मुद्दा – राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ सुधारणा विधेयक २०२६ घाईघाईने मंजूर करण्यात आले
वास्तव : हे विधेयक ११ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर झालं आणि दुसऱ्या दिवशी १२ – १३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत म्हणजे दोन्ही सभागृहांतून नियमित संसदीय प्रक्रियेने गेलं. विरोधकांनी राज्यांच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले, आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सभागृहात स्पष्ट उत्तर दिलं की केंद्राचा राज्यांच्या सहकारी धोरणांत हस्तक्षेप करण्याचा उद्देश कधीच नव्हता. चर्चा झाली, उत्तरं दिली गेली ही घाईघाई नव्हती तर, ही मंजुरीची सर्वसामान्य प्रक्रिया आहे. तुम्ही आणि तुम्ही गुलामी करत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी वॉकआउट केला, पण तो या विधेयकाच्या तरतुदींवरील आक्षेपामुळे नाही तर इतर असंबंधित राजकीय मागण्यांमुळे होता.
संजय राऊंताचा दुसरा मुद्दा – सदस्यांच्या संमतीशिवाय महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सर्वोच्च शहरी सहकारी बँकेची मालमत्ता एनयूसीएफडीसी मार्फत ताब्यात घेण्यात आली
वास्तव : NCDC सुधारणा विधेयक हे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाला (कृषी/ग्रामीण सहकार क्षेत्राला निधी देणाऱ्या संस्थेला) देशातील ८.५ लाख सहकारी संस्थांना थेट कर्ज व अनुदान देण्याचा अधिकार प्रदान करण्याबाबतचे आहे . यात शहरी सहकारी बँकांच्या मालमत्तेच्या ताब्याचा उल्लेखच नाही. RBI च्या मान्यतेनुसार UCBs स्वेच्छेने NUCFDC च्या भांडवलात सहभागी होतात हे बंधनकारक (mandatory) नाही. अमित भाईंनी यांनी सर्व बँकांना सदस्यत्व घेण्याचं फक्त आवाहन केलं, आदेश नाही. NUCFDC ही NBFC व Self – Regulatory Organization म्हणून काम करते; तिला बँकांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार RBI च्या रचनेत नाही. असा अधिकार फक्त RBI कडेच (बँकिंग नियमन कायद्याअंतर्गत) असतो, NUCFDC कडे नाही.
यात महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, अपेक्स बँकचा पैसा आणि जागा निष्क्रिय पडून नव्हती, ती आता कार्यरत झाली. बँकेकडे सुमारे १२० कोटी रुपयांचा तरल निधी होता, त्यापैकी अंदाजे १०५ कोटी रुपये NUCFDC कडे हस्तांतरित करण्यात आले. हा निधी दशकानुदशकं अवसायन प्रक्रियेत अडकून राहण्याऐवजी आता शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या फायद्यासाठी उत्पादक वापरात आणला जात आहे. हे तुम्ही राऊतांसह विरोधकांनी २२ वर्षं ही रक्कम “मृत” पडून राहिली, याबद्दल कधीच प्रश्न विचारला नाही आताच जेव्हा ती कार्यान्वित केली, तेंव्हा संजय राऊत विरोध करतो आहे.
संजय राऊतांचा तिसरा मुद्दा : हा महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीवर थेट हल्ला आहे
वास्तव : केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक ४४९ शहरी सहकारी बँका असल्यामुळे NUCFDC चं मुख्यालय दिल्लीहून महाराष्ट्रात हलवण्याचा निर्णय घेतला. “ताब्यात घेणे” नव्हे, तर महाराष्ट्राला केंद्रस्थानी आणणारा, अधिकार व संसाधने महाराष्ट्राकडे वळवणारा हा निर्णय आहे.संजय राऊतांनी सहकार बद्दल काय माहिती आहे? जी बँक मृत होती तिला जिवंत केलं हे चांगलं आहे का वाईट? यासाठीच सामानाचा मुख्य संपादक झाले नाहीत.
– प्रकाश गाडे
