जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयु) निवेदिता मेनन नावाच्या एक प्राध्यापिका आाहेत. ‘’काश्मीर हा भारताचा भाग नाही, भारताने काश्मीरवर अवैधरित्या कब्जा केला आहे,” असे जाहीररीत्या विद्यार्थ्यांना सांगणार्या या बाई परवा जंतर-मंतर आंदोलनात होत्या. काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणा योग्यच आहेत, असेही या प्राध्यापिका सांगत असतात. त्यामुळेच ‘जेएनयू’मध्ये ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ यासारख्या घोषणा दिल्या जातात.
‘निवडणुकांतून आपल्याला हवा तसा बदल घडवता येत नाही हे आता दिसले आहे म्हणून रस्त्यावर उतरून बदल घडवावा लागेल’, असे सांगणारे योगेंद्र यादव हे महाशय सुद्धा जंतर-मंतर आंदोलनात आघाडीवर होते. काश्मीरला भारतापासून मुक्त करावे लागेल, असे म्हणणार्या अरुंधती रॉय याही जंतर-मंतरवर होत्या. काश्मीरमध्ये लष्कराच्या बंदोबस्ताबद्दल सार्वमत घ्यावे, असे म्हणणारे प्रशांत भूषण हेही जंतर-मंतर आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात पुढे होते. या मंडळींचा उद्देश स्पष्ट आहे, विविध समाज घटकांना सरकारविरोधात हिंसक चळवळ करण्यास प्रवृत्त करणे, यालाच दिमागी नक्षल म्हणतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात देशातील काही व्यक्ती, शक्ती नक्षली बुद्धीच्या आहेत (दिमागी नक्षली) असा उल्लेख केला. त्यामुळे अनेकांच्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला आहे. अरविंद केजरीवाल, पी. चिदंबरम यासारख्या नेत्यांनी आम्ही नक्षली आहोत आणि आम्हाला त्याचा अभिमान आहे, अशा अर्थाचा उल्लेख असणार्या पोस्ट समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केल्या आहेत. याचाच अर्थ पंतप्रधानांनी केलेला उल्लेख या मंडळींना चांगलाच खुपला आहे. भारतात नक्षलवाद्यांचा उदय कसा झाला आणि त्यांनी केलेल्या हिंसाचारात हजारो निरपराध व्यक्तींचे बळी कसे गेले याची माहिती नव्या पिढीला नाही. म्हणनूच नक्षलावादामुळे देशाला किती मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे, याची माहिती सध्याच्या ’जेन झी’ला देणे आवश्यक आहे. सध्याच्या ’जेन झी’ला पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी देशात 2004 ते 2014 कसा धुमाकूळ घातला होता याचीही कल्पना नाही. अत्यंत सुरक्षित वातावरणात, प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात सध्याची ’जेन झी’ वाढली आहे. आपण कळते होण्याच्या अगोदर सोनिया आणि राहुल गांधींच्या राज्यात, देशात नक्षलावांद्याचे आणि पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे राज्य होते, याची माहिती नसलेल्या ’जेन झी’ला नक्षलवादाचा थोडक्यात इतिहास कळलाच पाहिजे. नक्षलावादाचा उदय सरकारी यंत्रणेच्या अत्याचाराविरोधात आणि जमीनदार, सावकार यांच्या दडपशाहीविरोधात झाला होता. नक्षलवाद्यांनी सरकारी यंत्रणा आणि प्रस्थापितांविरोधात सशस्त्र उठाव करण्यास प्रवृत्त केले. त्यामुळे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तेलंगणा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांत सशस्त्र नक्षलवाद्यांनी निरपराध सामान्यांचे आणि पोलीस कर्मचार्यांचे बळी घेतले. पोलीस, सरकारी कर्मचारी, जमीनदार अत्याचार करीत असतील तर त्याविरोधात दाद मागण्याचा कायदेशीर मार्ग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाने उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र त्यावर नक्षलवाद्यांचा विश्वास नाही. 2004 ते 2014 या काळात नक्षलवाद आणि दहशतवाद उच्चांकी स्तरावर पोहचला होता. मनमोहन सिंग सरकार असताना नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात हजारो जण ठार झाले. छत्तीसगढमध्ये 25 मे 2013 रोजी माओवाद्यांनी केलेल्या बॉम्बस्फोटात आणि गोळीबारात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते विद्याचरण शुक्ल यांच्यासह 27 जण ठार झाले. त्याआधी 2010 मध्ये छत्तीसगढमध्येच नक्षलवाद्यांनी केलेल्या बॉम्बस्फोटात केंद्रीय सुरक्षा दलाचे 76 जवान ठार झाले होते. अशा अनेक घटना त्याकाळात घडल्या. मात्र त्यावेळच्या मनमोहन सिंग सरकारने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली नाही. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर नक्षलवाद्यांविरोधात कडक कारवाई सुरू झाली. त्यामुळे नक्षलवादी शक्तींनी जंगलातून पळ काढत शहरांना आपले लक्ष्य केले. विविध जाती- जमातींत अफवा, गैरसमज पसरवून दंगे घडविणे हे शहरी भागातील नक्षलवाद्यांचे उद्दिष्ट होते. 2018 मध्ये भीमा- कोरेगाव येथे झालेला हिंसाचार आणि नवी मुंबईत पोलिसांवर झालेली दगडफेक, जाळपोळ ही शहरी नक्षलवाद्यांच्या कारवायांची मोठी उदाहरणे आहेत. नवी दिल्लीत शाहिनबाग आंदोलनावेळी अनेक दिवस रस्ते अडविण्यात आले. त्यानंतर दिल्लीत दंगल झाली, यात प्रमुख आरोपी होता आम आदमी पक्षाचा नगरसेवक ताहीर हुसेन. विद्यार्थी आंदोलनात पोलिसांनी संसदेवर मोर्चा काढण्यास परवानगी दिली नसताना मोर्चा काढला गेला, अनेक पोलिसांना मारहाण केली गेली, पोलिसांच्या अनेक वाहनांचे नुकसान केले गेले. पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार करावा असाच उद्देश दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनात घुसलेल्या नक्षलवादी शक्तींचा होता. दिल्लीतील आंदोलनात उतरलेल्या संघटनांपैकी एकही संघटना झारखंडमधील आंदोलनात सहभागी झाली नाही, हे लक्षात घ्या. मोदी सरकारविरुद्ध आंदोलन करून हिंसाचार व्हावा अशा पद्धतीने आंदोलने करणे हाच नक्षली शक्तींचा सध्याचा हेतू आहे. त्यामुळेच केजरीवाल, पी. चिदंबरम यांच्या सारख्यांना पंतप्रधान मोदीजींच्या वक्तव्यांमुळे मिरची लागली.
‘होय, मी नक्षली आहे,’ असे आज म्हणणारे पी. चिदंबरम केंद्रीय गृहमंत्री असताना शहरी नक्षलवाद हे देशापुढील सर्वात मोठे संकट असल्याचे म्हणत होते. चिदंबरम यांच्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री झालेले सुशिलकुमार शिंदे यांनीही शहरी नक्षलवादाचा धोका मोठा असल्याचे सांगितले होते. नोव्हेंबर 2013 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून शहरी नक्षलवादी देशापुढचे संकट असल्याचे नमूद केले होते. शहरी नक्षलवादी हे वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून काम करीत असून त्यांचा संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी (माओवादी) असल्याचे मनमोहन सिंग सरकारने शपथपत्रात म्हटले होते. मानवी हक्काच्या नावाखाली काम करणार्या संघटना या प्रत्यक्षात शहरी नक्षलवाद्यांशी संबंधित असल्याचे त्या शपथपत्रात निदर्शनास आणले गेले होते. याबाबत पी. चिदंबरम यांनी केलेली वक्तव्ये आजही यूट्यूबवर उपलब्ध आहेत. केंद्रातील सत्तेत असताना ज्या नक्षलींना चिदंबरम हे देशापुढील संकट म्हणत होते ते चिदंबरम आज नक्षली असल्याचा मला अभिमान आहे, असे म्हणू लागले आहेत. यातून काँग्रेसचे संधीसाधू राजकारण उघडे पडले आहे. काँग्रेसच्या काळात नक्षलवाद्यांची दहशत प्रचंड वाढली होती. काँग्रेसच्या दुबळ्या धोरणांमुळेच देशात नक्षलवाद फोफावला, अशी टीका करणारा लेख ज्येष्ठ पत्रकार आणि इंडियन एक्स्प्रेसचे माजी संपादक शेखर गुप्ता यांनी 3 सप्टेंबर 2018 रोजी ‘द प्रिंट’ या वृत्तपत्रात लिहला होता. हा लेखही इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. नक्षलवाद्यांनी केंद्रीय हजारो सुरक्षादल जवानांच्या आणि हजारो पोलिसांच्या हत्या केल्या. हजारो युवकांची दिशाभूल करून त्यांना हिंसक नक्षलवादी बनवले. मोदी सरकारने गेल्या 12 वर्षात कठोर उपाययोजना करून नक्षलवाद्यांचा बिमोड केला आहे. जंगलात लपून बसलेले नक्षलवादी एकतर ठार झाले आहेत किंवा सरकारला शरण आले आहेत. मात्र अनेक बुद्धिवंत, विचारवंत म्हणवणारी मंडळी मोठ्या शहरांमध्ये विविध मार्गांनी नक्षलवादी तयार करत आहेत. त्यासाठी विविध जाती गटांची दिशाभूल केली जात आहे. वेगवेगळ्या समाजांमध्ये वैमनस्य निर्माण केले जात आहे.
महाराष्ट्रात कबीर कला मंच नावाची संघटना अनेक दिवस काम करत आहे. 2013 मध्ये कबीर कला मंचाच्या काही कार्यकर्त्यांनी त्यावेळचे राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या समोर आत्मसमर्पण केले होते. त्यावेळी आर.आर.पाटलांनी नक्षली संघटना विरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. याच कबीर कला मंचाच्या कार्यकर्त्यांना 2018 झालेल्या भीमा-कोरेगाव येथील दंगलप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी आर.आर. पाटील म्हणाले होते की जंगलात दडून बसलेल्या नक्षलवाद्यांचे खरे सूत्रधार शहरातच आहेत. नक्षलवाद्यांना लागणारी सर्व रसद, पैसा आणि शस्त्रे शहरांमधूनच पुरवली जातात. पुण्यासारख्या शहरात नक्षलवाद्यांचा ट्रेनिंग कँप झाल्याचे आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले होते. त्याबाबतचे पुरावे आर. आर. आबांनी विधानसभेत सादर केले होते. नक्षलवाद्यांच्या सूत्रधारांना पकडण्यासाठी कायदे कमी पडतात, अशी खंतही आर. आर आबांनी विधानसभेत बोलताना व्यक्त केली होती. आजवर नक्षलवाद्यांनी केलेला नरसंहार केजरीवाल आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी आठवून पहावा. त्या नरसंहाराला आपण केवळ नरेंद्र मोदी यांना विरोध करण्यासाठी पाठीशी घालत आहोत, याचीही जाणीव या नेत्यांना नाही.
