अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग , पी . चिदंबरम यांना यूपीआय का सुरु करता आले नाही ??
एखाद्या पत्रकाराला सरकारवर टीका करायची असेल, तर ती जरूर करावी. लोकशाहीत सत्तेवर प्रश्न विचारणे हा पत्रकारितेचा धर्मच आहे. पण एखाद्या देशाच्या अभूतपूर्व तंत्रज्ञानात्मक यशाचे श्रेय देतानाही राजकीय आकस आडवा आला, तर त्याला निष्पक्ष विश्लेषण म्हणायचे की वैचारिक भिकारीपणा?
गिरीश कुबेर यांच्या अलीकडील अग्रलेखातील UPI संदर्भातील मांडणी वाचताना हाच प्रश्न पडतो. UPI म्हणजे Unified Payments Interface. २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी त्याची प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. आता UPI भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा बनला आहे. एका मोबाइलवरून काही सेकंदांत एका बँक खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे पाठवणे, QR कोडद्वारे व्यवहार करणे आणि तेही देशाच्या कानाकोपऱ्यात हे आता आपल्याला इतके सहज वाटते की त्यामागची प्रचंड तांत्रिक आणि प्रशासकीय किमया आपण विसरतो.
आणि याच ठिकाणी कुबेरांचा लेख वाचून प्रश्न पडतो UPI चे कौतुक करताना मोदी सरकारचे नाव घेणे एवढे जड का गेले? कुबेरांच्या मांडणीत UPI ही भारताची अभिमानास्पद तंत्रज्ञानात्मक कामगिरी असल्याचे मान्य केले जाते. पण त्याचे श्रेय देताना ते IIT, पंडित नेहरू, मनमोहन सिंग यांनी तंत्रज्ञानप्रेमी लोकांना दिलेले वातावरण अशा संदर्भांकडे वळतात. म्हणजे UPI तयार झाले कारण IIT होते, IIT कारण नेहरू होते आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणारे मनमोहन सिंग होते. मग एक साधा प्रश्न विचारूया, जर हे सर्व इतके निर्णायक होते. तर UPI मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात का आले नाही तसेच जेव्हा UPI ची संकल्पना संसदेत मांडण्यात आली तेव्हा मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळातले प्रमुख मंत्री पी चिदंबरम यांनी तिची थट्टा का उडवली होती?
UPI ची कल्पना, तांत्रिक पायाभूत रचना, NPCI, बँकिंग नेटवर्क, मोबाइल क्रांती या सगळ्याचा विकास अनेक वर्षांच्या प्रक्रियेतून झाला हे नक्की. त्यामुळे UPI हे एका व्यक्तीचे किंवा एका सरकारचे एकट्याचे उत्पादन आहे असे म्हणणेही अचूक नाही. पण २०१६ नंतर त्याला देशव्यापी प्रमाणावर नेणे, बँका-फिनटेक कंपन्या-सरकार-नियामक यांचे अभूतपूर्व एकत्रीकरण करणे आणि डिजिटल व्यवहारांना जनसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनवणे या टप्प्याचे श्रेय मोदी सरकारला नाकारणेही तितकेच इतिहासाशी बेईमानी करणारे आहे.
IIT आधीही होत्या पण मग मुद्दा काय?
कुबेरांच्या लेखातून IIT आणि नेहरूंच्या योगदानाचा संदर्भ दिला जातो. निश्चितच IIT सारख्या संस्थांनी भारताच्या तांत्रिक मनुष्यबळाच्या निर्मितीत मोठे योगदान दिले आहे.पण इतिहास तिथेच थांबत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व भारतातही उच्च शिक्षण आणि अभियांत्रिकीच्या अनेक उत्कृष्ट संस्था होत्या. Roorkee येथील अभियांत्रिकी संस्था १८४७ पासून, College of Engineering, Pune १८५४ पासून, College of Engineering, Madras १८५९ पासून, IIEST Shibpur ची परंपरा १८५६ पासून, VJTI मुंबई १८८७ पासून आणि Banaras Engineering College ची परंपरा १९१९ पासून आहे.
म्हणून भारताची वैज्ञानिक किंवा अभियांत्रिकी परंपरा पंडित नेहरूंनी शून्यातून निर्माण केली, असा इतिहासाचा अर्थ काढणे योग्य नाही. भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीत अनेक पिढ्यांचे योगदान आहे. नेहरूंचे योगदान मान्य करा; पण त्यासाठी त्यांच्यापूर्वी भारतात काहीच नव्हते, असे सांगण्याची गरज नाही. आणि त्याच न्यायाने मोदींचे योगदान मान्य केले तर ते नेहरू किंवा मनमोहन सिंग यांचा अपमान ठरत नाही.
UPI ची खरी कहाणी काय सांगते?
UPI ही केवळ एक तांत्रिक कल्पना नाही. ती यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक होते.
– मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा
– बँकिंग व्यवस्थेचे एकत्रीकरण
– मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल ओळख आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटी
– NPCI आणि बँकांमधील समन्वय
– रिअल-टाइम पेमेंटची विश्वासार्ह यंत्रणा
– व्यापारी आणि ग्राहकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग
– आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशव्यापी स्वीकार निर्माण करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती
यातील शेवटचा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तंत्रज्ञान तयार करणे आणि ते १४० कोटी लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारात रुजवणे, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. UPI आज चहाच्या टपरीपासून मोठ्या शॉपिंग मॉलपर्यंत, भाजीवाल्यापासून व्यावसायिक संस्थांपर्यंत आणि शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचले आहे. जगातील इतर देश भारताच्या या डिजिटल पेमेंट मॉडेलमध्ये रस दाखवत आहेत. ही केवळ वैज्ञानिक कामगिरी नाही; ही UPI च्या अंमलबजावणीची देखील अभूतपूर्व कहाणी आहे. आणि या अंमलबजावणीचे श्रेय मोदी सरकारला न देणे म्हणजे राजकीय पूर्वग्रहाचा चष्मा डोळ्यांवर ठेवून आकडे पाहण्यासारखे आहे. आणि मग येतो तो सर्वात रंजक योगायोग २५ ऑगस्ट २०१६ UPI ची सुरुवात. आणि ८ नोव्हेंबर २०१६ नोटाबंदी.
एक गोष्ट स्पष्ट आहे, भारताची डिजिटल पेमेंट व्यवस्था नोटाबंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर उपयोगी पडली आणि त्यानंतर तिचा विस्तार अभूतपूर्व वेगाने झाला. नोटाबंदीच्या निर्णयावर तुमचे मत काहीही असो. त्यावर हजारो प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आणि विचारले गेलेही आहेत. पण UPI च्या पुढील विस्ताराचे श्रेय नाकारण्यासाठी त्या काळातील वस्तुस्थिती पुसून टाकण्याची गरज नाही. कारण तंत्रज्ञानाला केवळ बुद्धिवादी वातावरण लागत नाही. तंत्रज्ञानाला व्याप्ती, धोरणात्मक पाठबळ, पायाभूत सुविधा आणि राजकीय निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी देखील लागते. आणि याच बाबतीत मोदी सरकारचे योगदान नाकारता येणार नाही. UPI च्या यशाचे श्रेय फक्त मोदी सरकारचे आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. UPI ही मोदी सरकारची महत्त्वपूर्ण उपलब्धी आहे” हे मान्य करण्यासाठी इतिहासाशी प्रामाणिक राहणे पुरेसे आहे. मग कुबेरांची अडचण कुठे आहे? मोदी सरकारने चांगले केले असे म्हणायचे नाही. म्हणून IIT आठवायचे, नेहरू आठवायचे, मनमोहन सिंग आठवायचे आणि मोदींचे नाव शक्य तितके टाळायचे यालाच म्हणतात श्रेय देतानाही राजकीय कंजूषपणा. किंवा अधिक स्पष्ट भाषेत सांगायचे तर वैचारिक भिकारीपणा!
मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाचे समर्थन करणे ही पत्रकाराची जबाबदारी नाही. पण मोदी सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाचे श्रेय देणेही पत्रकाराच्या वैचारिक प्रतिष्ठेला कमी करणारे नाही. टीका करा, प्रश्न विचारा, चुका दाखवा पण जे चांगले आहे त्याचे श्रेय देताना हात आखडता घेऊ नका. प्रश्न मानसिकतेचा आहे. गिरीश कुबेरांनी UPI चे कौतुक केले त्याबद्दल आनंदच आहे. पण भारताने जगाला दिलेल्या या डिजिटल क्रांतीचे श्रेय देताना मोदी सरकारचे नाव घेण्याइतकी उदारता दाखवली असती, तर त्यांच्या अग्रलेखाची उंची नक्कीच वाढली असती.मोदींना श्रेय दिल्याने नेहरू छोटे होत नाहीत. मोदींचे श्रेय नाकारल्याने नेहरू मोठे होत नाहीत. इतिहास मात्र विकृत होतो!
– दयानंद नेने
