काँग्रेसला लोकशाहीचा आधार असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास उडवून अराजक निर्माण करायचे आहे आणि हेच अंतिम सत्य आहे….
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
‘काँग्रेस जिताओ पार्टी’ (सीजेपी) च्या पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, ‘हम सब चाहते है, रेजीम चेंज हो’. प्रशांत भूषण यांनी सीजेपी आणि काँग्रेस पक्षाच्या आंदोलनांचा हेतू स्पष्ट केला. ‘रेजोम चेंज’ म्हणजे राजवट बदलणे- जसा प्रकार शेजारच्या देशांमध्ये झाला. त्यावरून टीका होऊ लागल्यावर सारवासारव करण्यात आली की, ‘रेजीम चेंज’ म्हणजे सरकार बदलायचे असे म्हणायचे आहे. अर्थात सरकारसाठीचा इंग्रजी शब्द ‘गव्हर्नमेंट’ असा आहे, ‘रेजीम’ हा नाही. भारताच्या संसदीय लोकशाहीत निवडणुकीतून जनतेच्या मतांच्या आधारे सरकार बदलले जाते. जनतेने २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत देऊन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (संपुआ) सरकार बदलले. ही लोकशाहीची पद्धत आहे. लोकशाही आणि संविधान मान्य नसलेले अराजकतावादी निवडणुकांवर विश्वास ठेवत नाहीत. उलट निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात.
निवडणूक आयोग या सांविधानिक संस्थेवरील आणि देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास नष्ट करण्याचा असाच प्रयत्न सध्या सुरू आहे. एसआयआर प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांकडून संशय निर्माण केला जात आहे. केवळ आरोप करायचे आणि तेच खरे असल्याचे भासवून राजीनामा मागायचा, असा हा प्रकार आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी १८ ऑक्टोबर रोजी गोवा येथील जाहीर सभेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आरोप केला, ‘ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को इंग्लिमेंट करते है. अपोजिशन पार्टी के वोट काटते है, हमारे सपोर्टर के वोट काटते है, अपने वोट बढाते है… एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपने वोटर्स को डालते है, दुसरे स्टेट से उठा कर अपने वोटर्स को डालते हैं’. आता हे आरोप ऐकल्यावर हसू येते. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते या जबाबदार सांविभानिक पदावरील व्यक्ती इतकी बेजबाबदार वक्तव्ये कशी करू शकतो, याचे आश्चर्य वाटते.
संविधानानुसार प्रक्रिया
बिहारसाठी एसआयआरची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ आणि इतरांनी २०२५ साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी केले. याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणी झाली. २७ मे २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने एसआयआर प्रक्रिया वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यासाठी त्यांनी संविधानातील तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भदिला. सुमारे वर्षभर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या प्रक्रियेतून एसआयआर वैध असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या सुनावणीत कपिल सिबल यांच्याबरोबरच अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोव्हर, राजू रामचंद्रन इत्यादी वरिष्ठ वकिलांनी याचिकाकत्यांची बाजू मांडली. योगेंद्र यादव यांनीही न्यायालयासमोर निवेदन केले. परंतु सुनावणीअंती न्यायालयाने त्यांचे मुद्दे फेटाळले.
मतदार यादीची सखोल तपासणी करण्यासाठी देशात एसआयआर प्रथमच होत आहे, असे नाही. १९५२ पासून २००४ पर्यंत आठ वेळा ही प्रक्रिया झाली. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात एसआयआर झाली. पण पंतप्रधान आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळून मतचोरी करतात, असा आचरट आरोप कधी झाला नाही. सध्याच्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांसारखे बेजबाबदार नेते त्यावेळी नव्हते.
एसआयआर का, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. आपल्याकडे २००० नंतर झपाट्याने शहरीकरण झाले. २००४मध्ये झाले ते केवळ ‘समरी रिव्हिजन’ होते. म्हणजे जुनी नावे काढली गेली नाहीत, केवळ पुरवणी याद्या जोडल्या गेल्या. म्हणजे एखादी व्यक्ती दुसऱ्या शहरात गेली, तरी पहिल्या शहरात तिचे नाव होतेच आणि दुसऱ्या शहरातही तिने ते नोंदवले होते. त्यामुळेच आज एसआयआरमध्ये शहरी भागांत अधिक दुबार नावे सापडली आहेत.
एसआयआरमध्ये बूथस्तरीय अधिकारी मतदारांना अर्ज देतात, त्यावर मतदार आपली माहिती भरतात आणि त्याची पडताळणी केली जाते. या प्रक्रियेत अनुपस्थित, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंदणी असलेले मतदार वगळले जातात. यावेळच्या एसआयआरमध्ये आतापर्यंत नऊ लाखांपेक्षा अधिक बूथवर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामध्ये ११ लाख सरकारी अधिकारी व ३५ लाख राजकीय कार्यकर्ते सहभागी झाले. इतक्या मोठ्या प्रक्रियेत राहुल गांधी यांनी आरोप केल्याप्रमाणे ठरवून एखाद्या राजकीय पक्षाचे मतदार कमी करणे आणि एखाद्याचे वाढविणे शक्य नाही. असे आरोप करणे म्हणजे एसआयआरमध्ये सहभागी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर संशय व्यक्त करणे आहे. मुळात प्रत्येक राजकीय पक्षाला बुथस्तरावर आपला प्रतिनिधी नियुक्त करता येतो. आता बिहारचे उदाहरण घेऊ. सुमारे एक लाख साठ हजार बीएलए राजकीय पक्षांनी नियुक्त केले होते. पण, केवळ दोन आक्षेप आले. त्यामुळे एकीकडे प्रतिनिधी नियुक्त करायचे नाहीत, वेळेत आक्षेप घ्यायचे नाहीत आणि नंतर ओरड करत रहायचे. थोडक्यात सांविधानिक प्रक्रिया पार पाडायची नाही आणि रस्त्यावर आंदोलने करत रहायचे. आरोप करताना राहुल गांधी सोयीने काही राज्यांनान्न उल्लेख करतात. केरळमध्ये एसआयआर झाल्यानंतरच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाच्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले व काँग्रेसचा मुख्यमंत्री झाला हे सांगत नाहीत.
अराजकाचा हेतू
राहुल गांधी व त्यांच्या नेतृत्वातील विरोधकांना केवळ संशय निर्माण करून निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास नष्ट करायचा आहे आणि देशाला अराजकाच्या दिशेने न्यायचे आहे. राहुल गांधी यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगावर ‘वोट चोरी-चुनाव चोरी’चा आरोप केला होता. त्यावेळी आयोगाने त्यांना सांगितले की, तुमचे हे आरोप तुम्ही प्रतिज्ञापत्रावर करा. राहुल गांधी यांनी प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही? राहुल गांधी त्यांच्या आरोपांची शहानिशा होणे का टाळतात ? त्यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ नुकतेच राष्ट्रपतींना भेटले व त्यांनी आयोगाच्या विरोधात एसआयआरसंदर्भात निवेदन दिले. राष्ट्रगतींनीही त्यांच्याकडे पुरावे मागितले. राहुल गांधी यांनी ते सादर केले का? याच विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याचा गंभीर प्रकारही त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सांविधानिक पद्धती आहे. न्यायालयावर मोर्चा काढणे हा अराजकाचा प्रकार आहे. त्यातून अराजकतेचे खरे इरादे बाहेर आले आहेत. राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग या सांविधानिक संस्थांबाबत राहुल गांभी मर्यादा पाळण्यास आणि सांविधानिक प्रक्रियेचे पालन करण्यास तयार नाहीत. केवळ आरोप करून गदारोळ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
राहुल गांधी यांच्या या प्रयत्नाचे कारण त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट होते. ‘इंडी’ आघाडीच्या ८ जून रोजी झालेल्या बैठकोतील भाषणात राहुल गांधी यांनी सांगितले की, आपल्याला ‘प्रतिरोध’ करावा लागेल. त्यांनी विरोध शब्द वापरला नाही तर ‘प्रतिरोध’ शब्द योजून वापरला ‘रेझिस्टन्स’ अशा अर्थाने. ‘रेझिस्टन्स’मध्ये कायदेभंग अपेक्षित आहे. १० मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी १३ वेळा ‘प्रतिरोध’ असा उल्लेख केला. ही खरी समस्या आहे. राहुल गांधी यांनी संविधानाच्या चौकटीत सरकारला विरोध करणे अपेक्षित आहे. पण ते जगभरातील अराजकतावाद्यांच्या पद्धतीने ‘रेझिस्टन्स’चा आग्रह धरत आहेत.
प्रशांत भूषण यांनी आंदोलनाचा खरा हेतू उघड केला. त्याचप्रकारे योगेंद्र यादव यांनी मुलाखतीत धक्कादायक मत मांडले. ते म्हणाले, ‘अब इस देश मे डेमोक्रसी का फ्युचर संसद से तय नही होगा. सडक से तय होगा. इलेक्शन से तय नही होगा. रेझिस्टन्स से तय होगा’ राहुल गांधी यांचा हाच ‘रेझिस्टन्स’चा मार्ग आहे, जो त्यांनी ८ जूनच्या ‘इंडिया आघाडी’ च्या बैठकीत स्पष्ट केला.
काँग्रेसला ‘एसआयआर’शी काहीच देणेघेणे नाही, त्यांना त्यावरून अराजक निर्माण करण्यात अधिक रस आहे. नाही तर काँग्रेसच्या २९ सप्टेंबरच्या वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर करून ‘एसआयआर’ मध्ये वगळलेली १३ कोटी ३० लाख मतदारांची नावे ताबडतोब पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी कशाला केली असती? या १३ कोटींमध्ये कोट्यवधी मृत, दुबार आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे आहेत, ती यादीत कशी समाविष्ट करणार? अडीच कोटी नावे ही मृतांची असताना तीच नावे पुन्हा घ्या, असे सांगणे, म्हणजे अराजकता नाही, तर आणखी काय ? पण काँग्रेसला अशा तार्किक प्रश्नांचे महत्त्व नाही. त्यांना केवळ संशयकल्लोळ निर्माण करून लोकशाहीचा आधार असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडवून अराजक निर्माण करायचे आहे आणि हेच अंतिम सत्य आहे. एक तर राहुल गांधींना कुणी प्रतिप्रश्न विचारत नाही. त्यामुळे रोज खोटे बोलायचे आणि वणवा पेटवत रहायचा. ‘अल्ट्रा लेफ्टिस्ट’चा हा अजेंडा ते पुढे रेटत आहेत. पण भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान भारतात आहे. भारत म्हणजे नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका नाही. भारतात हे मनसुबे कभीही यशस्वी होणार नाहीत. तुम्ही भाजपला विरोध करा, भारताला नाही. भारताच्या संविधानाला नाही!
सौजन्य – लोकसत्ता
