मुंबई, दि. 10 : अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समितीच्या (AIKCC) शिष्टमंडळाने आज नवी दिल्लीतील कृषी भवनात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेतली. इथेनॉलचे धोरण शेतकरी-केंद्रित असेल आणि पिकाचा योग्य मोबदला थेट शेतकऱ्याला मिळाला , तरच इथेनॉल हे कृषी क्षेत्रासाठी मोठी संधी ठरेल, असे या शिष्टमंडळाने स्पष्टपणे नमूद केले. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकरी नेत्यांच्या सर्व सूचना काळजीपूर्वक ऐकून घेतल्या आणि केंद्र सरकार इथेनॉलबाबत शेतकऱ्यांच्या मतांचा गांभीर्याने विचार करेल असे आश्वासन दिले.
इथेनॉलमुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा बळकट होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्नही वाढेल. कोणत्याही पिकावर किंवा कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री करण्यावर आमचा भर राहील, असे चौहान यांनी सांगितले.
या शिष्टमंडळात पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि देशाच्या इतर भागांतील शेतकरी नेत्यांचा समावेश होता. या बैठकीत प्रामुख्याने इथेनॉल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, किमान आधारभूत किंमत, बाजारपेठा आणि राष्ट्रीय कृषी धोरण या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. शेतकरी इथेनॉलच्या बाजूने आहेत; या कार्यक्रमाचा खरा लाभ केवळ कंपन्यांना किंवा मध्यस्थांना न मिळता शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी नेत्यांनी इथेनॉलबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. इथेनॉलमुळे शेतातील उत्पादने केवळ बाजारपेठेपुरती मर्यादित न राहता पेट्रोल पंप आणि ऊर्जा बाजारपेठेपर्यंत पोहोचतील, असे बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी सांगितले. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन आणि मजबूत बाजारपेठ निर्माण होईल. जेव्हा ऊस, मका, तांदूळ आणि इतर कच्च्या मालापासून इथेनॉल तयार केले जाईल, तेव्हा शेतकऱ्यांना अधिक खरेदीदार मिळतील आणि पीक खराब होण्याची किंवा साठवणुकीची समस्या कमी होईल, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.
शेतकरी इथेनॉलच्या विरोधात नसून पूर्णपणे त्याच्या समर्थनात आहेत. मात्र, मका असो वा ऊस, कोणत्याही पिकाचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, यावर शेतकरी ठाम होते.
