युपीआय : दहा वर्षांत बदललेले पैशाचे जग

तब्बल दशकभरापूर्वी म्हणजे 11 एप्रिल 2016 रोजी Unified Payments Interface अर्थात UPI चे पायलट लाँच झाले. त्यावेळी 21 बँका सहभागी होत्या. 25 ऑगस्ट 2016 पासून अधिक बँकांच्या ॲप्सवर UPI उपलब्ध होऊ लागले. UPI ही केवळ पैसे पाठवण्याची सुविधा नाही; ती भारताने उभी केलेली इंटरऑपरेबल डिजिटल पेमेंट पायाभूत रचना आहे. पारंपरिक बँकिंगमध्ये वेगवेगळ्या बँकांच्या वेगवेगळ्या प्रणाल्या, ॲप्स आणि व्यवहारपद्धती होत्या. UPI ने बँकांच्या सीमांपलीकडे एकसंध व्यवहारव्यवस्था तयार केली. परिणामी मोबाईल नंबर, UPI ID, QR कोड किंवा इतर ओळख-आधारित माध्यमातून पैसे पाठवणे शक्य झाले. एका दशकात UPI ने “बँकिंग” ही संकल्पना शाखा, पासबुक आणि ATM यापुरती मर्यादित न ठेवता मोबाईलच्या पडद्यावर आणली. म्हणूनच UPI ची दशकपूर्ती ही एका पेमेंट अँपची नव्हे, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटल परिवर्तनाची दशकपूर्ती म्हणून पाहता येते.

1. UPI म्हणजे नेमके काय?

NPCI म्हणजे National Payments Corporation of India ने विकसित केलेली UPI ही रचना RBIच्या नियामक चौकटीत कार्य करते. ती IMPS पायाभूत सुविधांवर आधारित आहे आणि दोन बँक खात्यांदरम्यान तात्काळ पैसे हस्तांतरित करण्याची सुविधा देते. याचा सर्वात महत्त्वाचा गुणधर्म म्हणजे interoperability. म्हणजेच ग्राहक एका बँकेत असला आणि व्यापाऱ्याचे खाते दुसऱ्या बँकेत असले तरी व्यवहार करता येतो. एका UPI अँपमध्ये अनेक बँक खाती जोडता येतात; तसेच अनेक ॲप्स वापरण्याची ग्राहकाला मुभा असते. UPI architecture ही खुली आणि तंत्रज्ञान-तटस्थ असल्यामुळे बँका, fintech कंपन्या आणि third-party application providers यांना त्यावर सेवा विकसित करता आल्या. BISच्या अभ्यासानुसार UPIच्या वेगवान विस्तारामागे open architecture, interoperability, सहज वापर आणि end-user साठी कमी/शून्य व्यवहारखर्च ही महत्त्वाची कारणे आहेत.

2. UPIचा प्रचंड विस्तार कसा झाला?

अ) सुरुवातीची रचना : तंत्रज्ञान + धोरण
UPIच्या यशामागे एकट्या तंत्रज्ञानाचा हात नाही.
यामागे पुढील घटकांची सांगड आहे :
मोबाईल क्रांती + स्वस्त इंटरनेट + बँक खात्यांचा विस्तार + आधार + जनधन + डिजिटल ओळख + NPCIची पायाभूत रचना + RBIचे नियमन + खासगी fintech कंपन्यांची भागीदारी
भारतात स्मार्टफोनचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत गेला. 4G आणि नंतरच्या उच्चगती मोबाइल इंटरनेटने डिजिटल व्यवहारांना व्यवहार्य बनवले. प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीने मोठ्या लोकसंख्येला औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत आणण्यासाठी आधार दिला. UPIने या बँक खात्यांना व्यवहारक्षम बनवले. त्यामुळे “खाते आहे” या टप्प्यावरून “खात्यातून डिजिटल व्यवहार होतो” या टप्प्याकडे भारत गेला.

ब) QR कोडने क्रांती केली
UPIच्या प्रसारातील एक निर्णायक टप्पा म्हणजे QR कोड.
पूर्वी छोट्या दुकानदाराला : POS मशीन, कार्ड स्वीकृती सुविधा, रोख रकमेची व्यवस्था अशी अनेक साधने लागायची. UPI QR मुळे दुकानाच्या काउंटरवर एक छोटा QR कोड लावणे पुरेसे झाले.
ग्राहकाने : स्कॅन करा → रक्कम भरा → PIN टाका → व्यवहार पूर्ण.
यामुळे UPI ही केवळ मध्यमवर्गीय किंवा ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची सुविधा राहिली नाही; ती रस्त्यावरील विक्रेता, चहाची टपरी, भाजीवाला, छोटा किराणा दुकानदार, चालक, घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचली. RBIच्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर 2024 पर्यंत भारतात सुमारे 61 कोटी सक्रिय UPI QR codes होते, जे एका वर्षात दुप्पटपेक्षा अधिक झाले होते.

3. कोविड काळ : UPIसाठी निर्णायक वळण

कोविड काळात : रोख पैशांचा प्रत्यक्ष संपर्क टाळण्याची गरज निर्माण झाली. दुकाने, औषधांची दुकाने, घरपोच सेवा, ऑनलाइन खरेदी यामध्ये डिजिटल पेमेंटची गरज वाढली. “स्पर्शविरहित व्यवहार” ही संकल्पना लोकप्रिय झाली. UPI QR कोड हा सामाजिक अंतर राखत पेमेंट करण्याचा सहज मार्ग ठरला. यामुळे UPIचा स्वीकार केवळ “तंत्रज्ञानप्रिय लोकांमध्ये” मर्यादित राहिला नाही. कोविडने UPIचे adoption accelerate केले, असा संपादकीय दृष्टिकोन मांडता येतो.

4. UPIचा वाढता वेग : आकडे काय सांगतात?

UPI लाँच झाले तेव्हा सहभागी बँकांची संख्या अत्यल्प होती. आज UPI ecosystemमध्ये शेकडो बँका सहभागी आहेत.

मे 2026 मध्ये 720 बँका UPIवर live होत्या. त्या महिन्यात सुमारे 23,201.93 दशलक्ष म्हणजे 23.2 अब्ज व्यवहार झाले. त्यांचे एकूण मूल्य सुमारे 29,90,424 कोटी म्हणजे जवळपास 29.9 लाख कोटी रुपये होते.

यातून काय दिसते?
UPI हा आता पर्यायी पेमेंटचा मार्ग राहिलेला नाही; तो भारतीय retail payments ecosystemचा मुख्य आधार बनला आहे. RBIनेही UPIच्या वाढीचे अनेक टप्पे नोंदवले आहेत. मार्च 2024 मध्ये UPIने एका महिन्यात 13 अब्ज व्यवहारांचा टप्पा पार केला होता. ऑक्टोबर 2024 मध्ये UPI व्यवहारांची संख्या 16.6 अब्ज झाली होती. BISच्या अभ्यासानुसार नोव्हेंबर 2024 मध्ये UPI एका महिन्यात 15 अब्जांहून अधिक व्यवहार प्रक्रिया करत होता. याचा अर्थ असा की UPIचा विस्तार “हळूहळू” झालेला नाही; तो वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल नेटवर्कच्या स्वरूपात झाला आहे.

5. UPIच्या विस्तारामागची प्रमुख कारणे

1. वापरण्यास अत्यंत सोपे
ग्राहकाला बँक खाते क्रमांक आणि IFSC सतत टाइप करण्याची गरज नाही. UPI ID किंवा QR कोड पुरेसा.
2. तात्काळ व्यवहार
पैसे पाठवल्यानंतर व्यवहार काही सेकंदांत पूर्ण होतो.
3. 24×7 उपलब्धता
बँकेची शाखा बंद असली तरी UPI व्यवहार करता येतो.
4. इंटरऑपरेबिलिटी
एकाच नेटवर्कवर विविध बँका आणि विविध ॲप्स जोडलेले.
5. कमी खर्च

ग्राहकाच्या दृष्टीने डिजिटल व्यवहाराचा खर्च नगण्य किंवा अनेक किरकोळ व्यवहारांमध्ये शून्य असल्याने adoption वाढले. BISच्या अभ्यासात zero transaction cost for end-users हे UPIच्या प्रसाराचे कारण म्हणून नमूद केले आहे.
6. स्पर्धेमुळे innovation
PhonePe, Google Pay, Paytm आणि इतर UPI appsनी वापरकर्ता अनुभव सुधारण्यासाठी स्पर्धा केली. NPCIच्या ऑगस्ट 2025 च्या आकडेवारीत PhonePe आणि Google Pay हे व्यवहारसंख्येच्या दृष्टीने प्रमुख UPI apps होते.
7. व्यापाऱ्यांचा स्वीकार
मोठ्या मॉलपासून छोट्या टपरीपर्यंत QR कोड दिसू लागला. हा UPIच्या network effectचा महत्त्वाचा भाग आहे. ग्राहक वाढले म्हणून दुकानदारांनी UPI स्वीकारले आणि दुकानदार वाढले म्हणून ग्राहकांचा UPIवरील विश्वास वाढला.

6. भारतातील दैनंदिन जीवनात झालेले बदल

UPIमुळे भारतीयांच्या व्यवहाराच्या सवयी बदलल्या. पूर्वी जवळ रोख पैसे ठेवावे लागत.
सुट्टे पैसे महत्त्वाचे. पैसे जमा करण्यासाठी ATM किंवा बँक. मित्राला पैसे देण्यासाठी रोख रक्कम किंवा बँक ट्रान्सफरची जास्त माहिती. व्यापाऱ्यांसाठी रोख रकमेचा हिशोब.
आता
10 रुपयांपासून हजारो रुपयांपर्यंत डिजिटल व्यवहार.
QR स्कॅन करून पेमेंट.
वीज, मोबाइल, गॅस, OTT, खरेदी, शिक्षण, प्रवास इत्यादीसाठी डिजिटल पेमेंट.
मित्रपरिवारात “तू मला UPI कर” हा रोजच्या भाषेतील भाग झाला.
घरातील खर्च आणि ऑनलाइन खरेदीमध्ये डिजिटल व्यवहार सामान्य झाले.
म्हणजेच UPIने पैशाच्या व्यवहाराला भौतिक स्वरूपातून डिजिटल स्वरूपाकडे ढकलले.

7. छोट्या व्यापाऱ्यांवर UPIचा परिणाम

लहान व्यापाऱ्यासाठी UPIचे फायदे :
रोख रकमेचे व्यवस्थापन कमी.
पैसे मोजण्याचा त्रास कमी.
सुट्ट्या पैशांचा प्रश्न कमी.
व्यवहाराचा डिजिटल record उपलब्ध.
ग्राहकांकडे रोख नसतानाही विक्री शक्य.
ऑनलाइन ऑर्डर घेऊन डिजिटल पेमेंट स्वीकारणे शक्य.
व्यवसायाची आर्थिक हालचाल काही अंशी डिजिटल इतिहासात दिसू लागते.
UPIमुळे अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील काही व्यवहार औपचारिक आर्थिक पायाभूत व्यवस्थेत दिसू लागले, असा महत्त्वाचा संपादकीय मुद्दा मांडता येतो.

8. वित्तीय समावेशन : UPIचा सर्वात मोठा सामाजिक परिणाम

फक्त बँक खाते उघडणे म्हणजे वित्तीय समावेशन पूर्ण होत नाही. त्या खात्याचा वापर झाला पाहिजे. World Bankच्या विश्लेषणानुसार open digital payment infrastructure आणि त्या व्यवहारातून तयार होणारा डिजिटल इतिहास हा credit inclusionसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
यातून पुढील परिणाम संभवतात :
बँक खात्याचा सक्रिय वापर.
डिजिटल व्यवहाराचा इतिहास.
छोट्या व्यवसायाचे आर्थिक व्यवहार अधिक दृश्यमान होण्याची शक्यता.
काही fintech संस्थांना ग्राहकांच्या व्यवहाराच्या नमुन्यांवर आधारित वित्तीय सेवा तयार करता येणे.
रोख अर्थव्यवस्थेतील काही व्यवहार औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत ओढले जाणे.
जनधनने खाते दिले; UPIने त्या खात्याला रोजच्या जीवनात अर्थ दिला, अशी प्रभावी मांडणी अग्रलेखात करता येईल.

9. महिलांसाठी आणि घरगुती अर्थकारणासाठी बदल

महिलांना घरखर्चातील लहान रकमेचे डिजिटल व्यवहार करता येतात.
परदेशी किंवा दुसऱ्या शहरात राहणाऱ्या कुटुंबीयांकडून तत्काळ पैसे मिळू शकतात.
रोख रक्कम हाताळण्याची आवश्यकता कमी.
किरकोळ घरगुती व्यवसायांत डिजिटल व्यवहार स्वीकारणे सोपे.
स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांना ग्राहकांकडून थेट डिजिटल पेमेंट घेता येते.
तथापि डिजिटल साक्षरता, स्मार्टफोन उपलब्धता आणि इंटरनेट प्रवेशातील असमानता अजूनही लक्षात घ्यावी लागते.

10. UPI आणि अर्थव्यवस्था

UPIचे अर्थव्यवस्थेवर अनेक पातळ्यांवर परिणाम झाले.
व्यवहाराची गती
पैशाची देवाणघेवाण जलद झाली.
यामुळे आर्थिक व्यवहारातील “time friction” कमी झाला.
व्यवहाराची पारदर्शकता
डिजिटल व्यवहाराचा trail निर्माण होत असल्याने व्यवहारांचा मागोवा ठेवणे तुलनेने सोपे.
व्यवसायाची कार्यक्षमता
छोट्या व्यापाऱ्यांना पैसे स्वीकारण्यासाठी महाग POS infrastructure आवश्यक राहिले नाही.
डिजिटल कॉमर्स
e-commerce आणि digital servicesचा विस्तार अधिक सहज झाला.
fintech उद्योग
UPIवर आधारित असंख्य सेवा, apps आणि नव्या वित्तीय उत्पादनांना बाजार मिळाला.

11. UPI आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत रचना

भारताच्या डिजिटल मॉडेलचा एक महत्त्वाचा सिद्धांत म्हणजे :
सरकार किंवा सार्वजनिक संस्था मूलभूत डिजिटल infrastructure तयार करते आणि त्यावर खासगी कंपन्या सेवा व innovation उभे करतात.
UPI हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.
BISच्या अभ्यासानुसार UPIचा open architecture आणि third-party providersना मिळालेली जागा ही त्याच्या यशातील प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
यामुळे:
एका सरकारी appवर अवलंबून राहावे लागले नाही.
खासगी कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढली.
ग्राहकाला विविध appsचा पर्याय मिळाला.
user experience सुधारला.
Public infrastructure + private innovation हा UPI मॉडेलचा महत्त्वाचा धडा आहे.

12. UPIमुळे भारताला झालेले आर्थिक लाभ

1. व्यवहारांची कार्यक्षमता वाढली पैसे फिरण्याचा वेग वाढला.
2. डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढली. ऑनलाइन सेवांच्या स्वीकाराला आधार मिळाला.
3. fintech उद्योगाचा विस्तार – भारतातील fintech ecosystemला मोठी चालना मिळाली.
4. लघुउद्योगांना डिजिटल बाजारपेठ. लहान दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकारू लागले.
5. कागदी आणि रोख व्यवहारांवरील काही अवलंबित्व कमी
संपूर्ण अर्थव्यवस्था cashless झाली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल; मात्र retail digital paymentsचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.
6. ग्राहकांची सोय
जलद, सोपा आणि मोबाईल-आधारित व्यवहार हा आर्थिक उत्पादकतेचाही भाग ठरतो.

13. UPI आणि सरकारी सेवांचे डिजिटल रूपांतर

UPI केवळ दुकानात पैसे देण्यासाठी नाही.
त्याचा वापर विविध डिजिटल व्यवहारांमध्ये झाला आहे.
उदाहरणे :
बिल पेमेंट
शुल्क
ऑनलाइन खरेदी
विमा
प्रवास
सरकारी किंवा संस्थात्मक शुल्क
IPO applications
NPCIने IPO अर्जासाठी UPI-based block mandateची सुविधा उपलब्ध केली आहे. अर्जदाराच्या खात्यातील पैसे आधी block केले जातात आणि allotmentनुसार debit किंवा unblock केले जातात.
यातून UPIचे रूपांतर simple person-to-person payment system कडून broader financial transaction infrastructureमध्ये होत असल्याचे दिसते.

14. UPIमधील नवे प्रयोग

दशकपूर्तीकडे जाताना UPIने स्वतःलाही बदलले.
UPI Lite
लहान व्यवहार अधिक सोपे करण्यासाठी UPI Lite विकसित करण्यात आले.
Offline/NFC payments
इंटरनेट किंवा telecom connectivity कमजोर असतानाही काही परिस्थितींमध्ये व्यवहार शक्य करण्यासाठी NFCसारखी साधने वापरली जात आहेत. RBIच्या नोंदींमध्ये UPI Lite आणि offline NFCचा विस्तार नमूद आहे.
Conversational payments
AIच्या मदतीने संवादात्मक पद्धतीने व्यवहार सुरू व पूर्ण करण्याच्या सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत.
Credit on UPI
UPIचा वापर फक्त बँक खात्यातील उपलब्ध ठेवींपर्यंत मर्यादित न ठेवता pre-sanctioned credit linesशी जोडण्याची दिशाही उघडण्यात आली आहे.

15. UPIचे आंतरराष्ट्रीयीकरण

UPIने भारतात यश मिळविल्यानंतर त्याचा वापर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढवण्याचे प्रयत्न झाले.
दोन प्रमुख स्वरूपे
1. International merchant payments
भारतीय वापरकर्ते परदेशातील सहभागी व्यापाऱ्यांच्या QR कोडवरून थेट भारतीय बँक खात्याद्वारे पेमेंट करू शकतात.
2. NRI payments
परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना काही देशांतील आंतरराष्ट्रीय मोबाईल नंबर त्यांच्या NRE/NRO खात्यांशी जोडून UPI वापरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. NPCIच्या यादीत अमेरिका, ब्रिटन, सिंगापूर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, हाँगकाँग, कतार, सौदी अरेबिया आदी देशांचे country codes समर्थित असल्याचे दिसते.
UPI Global Acceptance
NPCIने आंतरराष्ट्रीय व्यापारी व्यवहारांसाठी UPI Global Acceptanceची सुविधा विकसित केली आहे.
UPI One World
भारताला भेट देणाऱ्या परदेशी पर्यटकांसाठी UPI One World walletच्या माध्यमातून भारतातील QR ecosystemमध्ये पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. NPCIच्या माहितीनुसार हे wallet भारतातील 700 million पेक्षा अधिक QR codesवर वापरण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे.

16. भारताची जागतिक प्रतिमा बदलण्यात UPIची भूमिका

पूर्वी भारताची डिजिटल प्रतिमा प्रामुख्याने IT services, software आणि outsourcing यांच्याशी जोडली जात असे.
UPIनंतर भारताने जगाला वेगळे दाखवले :
“मोठ्या लोकसंख्येसाठी स्वस्त, वेगवान आणि interoperable digital payment infrastructure कसे उभारता येते?”
World Bankच्या २०२५च्या विश्लेषणानुसार २०२४मध्ये भारतातील UPIने १७२.२ अब्ज fast-payment transactions प्रक्रिया केल्या, तर त्याच्या अभ्यासातील ११ Latin American आणि Caribbean देशांच्या fast-payment systemsनी एकत्रितपणे ७९.८ अब्ज व्यवहार केले.
World Bankने UPIला जागतिक पातळीवर retail fast paymentsच्या संदर्भातील महत्त्वाचे reference model म्हणून अधोरेखित केले आहे.
म्हणजेच UPI ही भारताची तांत्रिक निर्यातक्षम कल्पना बनत आहे.

17. UPIने भारताच्या “digital sovereignty”ला काय दिले?

जगभरात डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात काही मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व आहे.

भारताने मात्र :
राष्ट्रीय पातळीवरील interoperable network,
भारतीय नियामक चौकट,
देशांतर्गत payment infrastructure,
सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत रचना
यावर आधारित मॉडेल तयार केले.
यामुळे भारताला स्वतःची पेमेंट पायाभूत रचना विकसित करण्याची क्षमता मिळाली.
डेटा, पेमेंट आणि डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत राष्ट्रीय पातळीवरील स्वावलंबन या दृष्टिकोनातून UPIचे महत्त्व अधोरेखित करता येते.

18. महाराष्ट्राचा आणि विविध राज्यांचा सहभाग

UPIचा विस्तार महानगरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही.
NPCIच्या ऑगस्ट २०२५च्या राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र UPI transaction volumeमध्ये सुमारे ९.९२ टक्के योगदानासह अग्रस्थानी होता. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि तमिळनाडू यांचाही मोठा वाटा होता.
UPIने भारतातील डिजिटल व्यवहारांचे केंद्र फक्त मुंबई-दिल्ली-बेंगळुरू येथे ठेवले नाही; त्याने राज्यो राज्यांमध्ये डिजिटल पेमेंटचे जाळे विस्तारले.

19. UPIचे यश : तंत्रज्ञानापेक्षा ecosystemचे

UPI यशस्वी झाले कारण :
NPCIने infrastructure दिले,
RBIने regulatory framework दिला,
बँकांनी network तयार केले,
fintech कंपन्यांनी apps तयार केले,
व्यापाऱ्यांनी QR स्वीकारला,
ग्राहकांनी वापर वाढवला,
इंटरनेट आणि स्मार्टफोनने त्याला आधार दिला.
म्हणून UPI हे एक product नाही, तर एक ecosystem success story आहे.

20. UPI आणि भारताच्या आर्थिक उत्पादकतेचा प्रश्न

पूर्वी छोट्या रकमेच्या व्यवहारात वेळ आणि श्रम खर्च होत असे.
उदा. : रोख शोधणे, सुट्टे पैसे देणे, पैसे मोजणे, परतावा देणे, हिशोब ठेवणे, रोख जमा करण्यासाठी बँकेत जाणे
UPIने या प्रक्रियेतील काही friction कमी केले.
अर्थव्यवस्थेत लाखो व्यवहार दररोज होत असताना अशा छोट्या बचतींचे एकत्रित आर्थिक महत्त्व मोठे असते.

21. डिजिटल व्यवहाराचा हिशोब आणि व्यवसायातील औपचारिकता

UPIमुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांची डिजिटल नोंद तयार होऊ शकते.
यातून संभाव्य परिणाम :
व्यवसायाची उलाढाल ओळखणे तुलनेने सोपे,
लेखांकन सुलभ,
काही वित्तीय संस्थांसाठी cash-flow आधारित माहिती उपलब्ध होण्याची शक्यता,
औपचारिक credit मिळवण्याच्या प्रक्रियेत मदत होण्याची शक्यता.
तथापि, UPI history म्हणजे आपोआप creditworthiness नाही हेही स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

22. महत्त्वाची माहिती

11 एप्रिल 2016 — UPI pilot launch.
सुरुवातीला 21 बँका सहभागी.
25 ऑगस्ट 2016 पासून UPI-enabled appsचा विस्तार सुरू.
मार्च 2024 – एका महिन्यात 13 अब्ज व्यवहारांचा टप्पा.
ऑक्टोबर 2024 – 16.6 अब्ज व्यवहार.
नोव्हेंबर 2024 – 15 अब्जांहून अधिक व्यवहारांवर UPI.
मे 2026 – 23.2 अब्ज व्यवहार; सुमारे 29.9 लाख कोटी रुपये व्यवहारमूल्य; 720 बँका.
World Bankच्या 2025 विश्लेषणानुसार 2024 मध्ये 172.2 अब्ज UPI transactions प्रक्रिया झाले.
सप्टेंबर 2024 पर्यंत सुमारे 61 कोटी active UPI QR codes.
NPCIच्या ऑगस्ट 2025 च्या आकडेवारीत महाराष्ट्राचा UPI volumeमध्ये सुमारे 9.92% वाटा.

23. “UPIमुळे भारताला झालेले लाभ” एका नजरेत

आर्थिक लाभ :
व्यवहारांची गती वाढली
transaction friction कमी
डिजिटल कॉमर्सला चालना
लघुउद्योगांना डिजिटल पेमेंट सुविधा
fintech क्षेत्राचा विस्तार

सामाजिक लाभ :
बँक खात्यांचा वापर वाढविण्यास मदत
रोख व्यवहारांवरील काही अवलंबित्व कमी
दूरवर पैसे पाठवणे सोपे
महिलांसह विविध समूहांसाठी आर्थिक व्यवहार सुलभ

तांत्रिक लाभ :
interoperable architecture
open digital infrastructure
मोठ्या प्रमाणावर scalable payment system
fintech innovationला आधार

राष्ट्रीय लाभ :
स्वतःची payment infrastructure
digital sovereignty
जागतिक पातळीवर भारताच्या तांत्रिक क्षमतेची ओळख
UPIचे आंतरराष्ट्रीयीकरण

जागतिक लाभ :
इतर देशांना fast-payment architectureसाठी भारतीय अनुभवाचा संदर्भ
cross-border payment connectivity
भारतीय पर्यटक व NRIsसाठी सोयी
World Bankच्या मते भारताचे UPI मॉडेल fast paymentsना सार्वत्रिक retail serviceमध्ये रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने जागतिक संदर्भबिंदू ठरत आहे. एका दशकात UPIने भारतीयांना “पैसे देणे” शिकवले नाही; त्याने “पैशाचा व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करणे” ही सवयच निर्माण केली. हीच त्याची खरी क्रांती आहे. “UPI चा दशकभराचा प्रवास हा तंत्रज्ञानाच्या विजयाची कहाणी असली, तरी त्यापेक्षा अधिक तो भारताने सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत रचना, खासगी नवोन्मेष आणि व्यापक लोकसहभाग यांच्या संयोगातून उभ्या केलेल्या नव्या आर्थिक संस्कृतीचा इतिहास आहे.”

पी चिदंबरम यांनी UPI वर व्यक्त केली होती शंका 

२०१७-१८ च्या बजेटवर बोलताना देशातले क्रमांक एकचे अर्थतज्ज्ञ पी चिदंबरम म्हणाले होते की , की वायफाय कुठून येणार, क्रेडिटकार्डावर टोमाटोज अँड पोटाटोज घेऊन ‘सेव्हन रुपीज फिफ्टी पायसा’ देणार का? गावगावच्या जत्रेत रोज ठिकाण बदलणारे असतात, तिकडे कसं करणार हे? म्हणजे जर मनमोहनसिंग यांच्याच प्रयत्नांनी युपीआय अस्तित्वात आली असं मानलं तर अनेक वर्षे अर्थमंत्री असणाऱ्या चिदंबरम यांच्यामुळे त्यात खोडा घातला गेला हे सत्य आहे. ज्या समस्या २०१७ ला चिदंबरम मांडतात त्या २०१४ आधी अस्तित्वात असणारच ना. म्हणजे मनमोहन सिगांना या समस्येची जाणंच नव्हती किंवा मग चिदंबरम यांना त्यावर तोडगा काढायचाच नव्हता. बिचारे मनमोहनसिंग एवढा प्रचंड मोठा शोध लावून काहीच करू शकले नाहीत. यातून त्यांचं स्थान अधोरेखित होतं. चिदंबरम यांनी युपीआय च्या प्रचंड यशानंतर आपली चूक मान्य करण्याचा मोठेपणा अजून दाखविला नाही.

• २०१६-१७: युपीआय व्यवहार फक्त १.८७ कोटी होते.
• २०२५-२६: हेच व्यवहार १३,५०० पटींपेक्षा जास्त वाढून २४,००० कोटींहून अधिक (२४,१६२ कोटी) झाले आहेत.

या व्यवहारांचे एकूण मूल्य आज ₹३०० लाख कोटींहून अधिक (सुमारे २९.९० लाख कोटी प्रतिमहिना) झाले आहे.

“नेहरूंपासून ते चिदंबरम आणि राहुल गांधींपर्यंत काँग्रेसने भारताची ताकद अन् तंत्रज्ञान क्षमता नेहमीच कमी लेखली. मात्र, देशातील सामान्य भाजीविक्रेत्यापासून ते मोठ्या व्यापाऱ्यापर्यंत सर्वांनी युपीआयचा स्वीकार करून काँग्रेसच्या संकुचित विचारसरणीला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.