मुंबई, दि. 7 : नक्षलवाद आणि दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने यशस्वी काम केले, त्याच धर्तीवर आता देशातील अमली पदार्थाचे संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. अमली पदार्थमुक्त युवाशक्तीच्या बळावरच २०४७ मध्ये ‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार होईल, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उद्दिष्ट असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी सांगितले. पंतप्रधान मोदीच्या नेतृत्वात आपल्या सरकारने २०२९ पर्यंत भारताला पूर्णपणे ‘ड्रगमुक्त’ करण्याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ड्रग्ज तस्करीविरोधी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत शाह बोलत होते. २०१४ पूर्वी अमली पदार्थाविरोधातील लढाई ही छोट्या तुकड्यांमध्ये आणि विखुरलेल्या स्वरूपात लढली जात होती. स्थानिक यंत्रणा केवळ छोट्या गुन्हेगारांना पकडून समाधानी असायच्या. मात्र, आमच्या सरकारने या लढ्याला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने प्राधान्य दिले आहे, असे शाह म्हणाले. इग्ज तस्करी, त्याचा वित्तपुरवठा आणि व्यसनाधीनतेचा बळी ठरलेल्यांचे पुनर्वसन या सर्वांचा मुकाबला करण्यासाठी देशपातळीवर एकात्मिक रणनीती आखण्यात आली आहे. यासाठी २०१९ मध्ये राष्ट्रीय समन्वय समितीची (एनसीओआरडी) चार स्तरीय यंत्रणा उभारण्यात आली असून, सर्व राज्यांमध्ये समर्पित ‘अँटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ (एएनटीएफ) स्थापन करून स्थानिक पोलिसांना या राष्ट्रीय रणनीतीशी जोडण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने अमली पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ची पुनर्रचना करून तिचे मनुष्यवळ आणि कार्यक्षमता वाढवली आहे. तसेच व्यसनाधीन व्यक्तींच्या मदतीसाठी ‘१९३३’ हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करत हा लढा केवळ कारवाईपुरता मर्यादित न ठेवता उपचार, समुपदेशन आणि पुनर्वसनाशी जोडला गेला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटविल्यानंतर तेथील फुटीरतावादी भावना कमी झाली असून, दहशतवाद आता शून्याच्या उंबरठ्यावर आहे. तिरुपती ते पशुपती असा’ लाल कॉरिडॉर’ तयार करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे टाकून मुख्य प्रवाहात सामील होणे पसंत केले आहे. ईशान्य भारतात २०१९ पासून १४ मोटे शांतता करार करण्यात आले आहेत. सुरक्षा, विकास आणि विश्वास या त्रिसूत्रीच्या जोरावर भारताने ३१ मार्च २०२६ रोजी नक्षलवादाचे जवळपास सहा दशके जुने आव्हान पूर्णपणे संपुष्टात आणल्याचे शाह यांनी सांगितले.
असा आहे रोडमॅप
मोदी सरकारचा हा तीन वर्षांचा रोडमॅप प्रामुख्याने गुप्तवार्ता व कारवाई, कृत्रिम ड्रग्जवर नियंत्रण, मागणी कमी करणे आणि समन्वय या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. याअंतर्गत मार्च २०२९ पर्यंत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील १०० मोठ्या ड्रग्ज नेटवर्कचा बीमोड करण्याचे आणि १०० फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
