पुढील २० वर्षांत खाण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत अर्धा ट्रिलियन डॉलरचे देणार योगदान
मुंबई, दि. 12 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे ‘मायनिंग फॉर विकसित भारत @ 2047’ या थीमवरील ’36th नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ मायनिंग इंजिनिअर्स अँड नॅशनल सेमिनार’चे उदघाटन केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर खाण क्षेत्रासाठी नवीन धोरणे तयार केली. त्यानंतर खाण क्षेत्रातील परिवर्तन केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरले आहे. महत्त्वपूर्ण आणि दुर्मीळ खनिजांसाठी भारत सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमांमुळे खाण उद्योगाचे स्वरूप बदलत आहे. कोळसा, चुनखडी आणि लोहखनिजाबरोबरच लिथियम, कोबाल्ट, तांबे, टंगस्टन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांची मागणीही वाढत आहे. पुढील काही वर्षांत खाण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेत 0.5 ट्रिलियन डॉलरचे योगदान देऊ शकतो, तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तंत्रज्ञानामुळे खाणकामाची व्याख्याच बदलली असून, एआय आणि डिजिटल ट्विनच्या माध्यमातून अधिक सुलभ, अचूक आणि शाश्वत पद्धतीने खनिजांचा शोध घेणे शक्य होत आहे. त्याचबरोबर खाणकामासाठी नवीन सुरक्षा मानकेही तयार केली जात आहेत.
विदर्भातील विपुल खनिजसंपत्तीचा विशेषतः गडचिरोलीतील लोहखनिज साठ्यांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या भागात सुमारे ₹5 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि जवळपास 50 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) पोलादनिर्मिती क्षमता विकसित केली जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नव्या मिशनअंतर्गत प्रस्तावित पहिल्या आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भात आले आहेत. तसेच, गडचिरोलीसोबतच चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये नव्या औद्योगिक परिसंस्थेचा विकास होणार असून ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सुधारित लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करून तो चीनच्या तुलनेत स्पर्धात्मक पातळीवर आणण्यासाठी जेएनपीटी बंदर आणि वाढवण बंदरापासून समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून गडचिरोलीपर्यंत डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे मूल्यवर्धित खनिजांची निर्यात सुलभ होईल. खाणीतून काढलेल्या कच्च्या खनिजांवर प्रक्रिया करून त्यांची किंमत आणि गुणवत्ता वाढविण्यात येणार आहे.
यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, IEI चे अध्यक्ष, मनीष कोठारी, मायनिंग इंजिनिअरिंग डिव्हिजन बोर्ड (IEI)चे अध्यक्ष डॉ. सुरेश चंद्र सुमन, IEI-NLC चे अध्यक्ष डॉ. संदीप शिरखेडकर, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत पांडे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
