नशामुक्त भारत अभियानात पुढचे पाऊल, सर्वसमावेशक धोरण
नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्र राज्याने पुढचे पाऊल टाकले आहे. २०२९ पर्यंत राज्यातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले सर्वसमावेशक धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. व्यापक जनजागृती आणि अमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई असे हे धोरण असेल. यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. हे सर्वसमावेशक धोरण यशस्वी व्हावे यासाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. नशामुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने अशाप्रकारे सर्वसमावेशक अभियान राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे.
केंद्र शासनाने विविध केंद्रीय व राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय साधून २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय पातळीवर ‘नशामुक्त भारत अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जात आहे.
केंद्र शासनाच्या या धोरणाला गती देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला सन २०२९ पर्यंत पूर्णपणे अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी ‘सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन’ असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. याअंतर्गत राज्यातील अवैध अमली पदार्थाच्या निर्मितीला कारणीभूत असणारी पिकांची शेती, लागवड, नैसर्गिक व सिंथेटिक अमली पदार्थांचे उत्पादन – वाहतूक, विक्री व सेवनावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांना ‘अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ)’ यांच्याशी समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे. यासाठी मंत्रालय स्तरावरून समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.
या धोरणाच्या अंलबजावणीसाठी विविध विभागांना कार्यवाहीचे मुद्दे – अॅक्शन प्लॅन निश्चित करण्यात आला आहे. यात शालेय शिक्षणात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (२०२७) इयत्ता पाचवीपासून अंमली पदार्थाबाबत जनजागृतीबाबत किमान एक धडा समाविष्ट करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा टप्पा – ३ मध्ये अमली पदार्थ विरोधी जनजागृतीसाठी वाढीव गुण दिले जाणार आहेत.
सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर ड्रग फ्री कॅम्पस ठेवण्याकरिता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला कार्यवाही करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान, माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियानातही वाढीव गुण दिले जाणार आहेत. याशिवाय दरवर्षी २६ जून रोजी अमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा म्हणून पुरस्कार घोषित केले जातील. यात त्या – त्या जिल्ह्याची २ ऑक्टोबर ते ३० एप्रिल कालावधीतील या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल.
या धोरणात अमली पदार्थ नियंत्रणाकरीता प्रभावी अमलबजावणी, अमली पदार्थ पुरवठ्यात तीव्र घट करणे, अमली पदार्थांच्या मागणीत प्रभावी घट करणे, व्यसनमुक्ती, उपचार व पुनर्वसन असे चार स्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. अमली पदार्थ नियंत्रणाकरिता प्रभावी अमलबजावणीची जबाबदारी गृह,परिवहन, बंदरे, विधि व न्याय या विभागांवर असेल. अमली पदार्थांच्या पुरवठ्यास आळा घालण्याची जबाबदारी महसूल, कृषि, वन विभाग यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. तर कृत्रिमरित्या निर्माण करण्यात येणाऱ्या अवैध अंमली पदार्थांबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग यांना कारवाई करावी लागणार आहे. अमली पदार्थांच्या मागणीत प्रभावी घट व्हावी या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा विभाग, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, कौशल्य व उद्योजकता, माहिती व जनसंपर्क विभाग यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. व्यसनमुक्ती व उपचार पुनर्वसनासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, नगर विकास तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्याकडे जबाबदारी राहील.
