मुंबई, दि. 8 : केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गोवा येथे भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत आंतरराज्यीय परिषद सचिवालयाद्वारे आयोजित पश्चिम विभागीय परिषदेची 28 वी बैठक पार पडली.
2026-2027 या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8% इतका विकास दर नोंदवल्याची बाब नमूद करत केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले, जागतिक पातळीवरील घडामोडी आणि अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेने इतका विकास दर साध्य करणे ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे. अनेक दृष्टीने पश्चिम क्षेत्र हे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, हे देशातील सर्वात मोठे आर्थिक, औद्योगिक आणि वित्तीय केंद्र आहे.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचा उल्लेख करत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी 33,872 स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे नमूद केले. देशाची वित्तीय राजधानी मुंबई जागतिक भांडवलाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. तसेच, महाराष्ट्राने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाचे 98% काम पूर्ण करून उल्लेखनीय प्रगती साधली असल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी अधोरेखित केले.
मागील 12 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानात नमूद केलेली सहकार्यात्मक संघराज्यवादाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कार्य केल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी नमूद केले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर विभागीय परिषदांच्या बैठकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले, 2004 ते 2014 दरम्यान विभागीय परिषदा आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण 25 बैठका झाल्या होत्या, तर 2014 पासून विभागीय परिषदा आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण 71 बैठका झाल्या आहेत. बैठकांच्या संख्येत झालेली ही जवळपास तिप्पट वाढ म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘टीम इंडिया’ संकल्पनेचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या बैठकांमध्ये एकूण 1893 मुद्द्यांवर चर्चा झाली, त्यापैकी 1445 मुद्दे सोडवण्यात आले. हा निकाल या बैठकांची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता दर्शवतो.
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सर्व अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना FCFRS प्रणाली आणि I4C केंद्राशी जोडणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी नमूद केले. तसेच, आगामी काळात किनारपट्टीच्या सुरक्षेला अधिक बळ देण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.
या बैठकीत महिला आणि बालकांविरोधातील अत्याचाराच्या प्रकरणांचा जलद तपास व सुनावणी करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयांची प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करणे, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ERSS-112), अन्न सुरक्षा मानकांशी संबंधित मुद्दे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक गावाच्या निर्धारित कक्षेत येणाऱ्या प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, रेल्वे विकास प्रकल्पांशी संबंधित मुद्दे, पर्यावरण मंजुरीशी संबंधित मुद्दे आदी विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शहरी विकास नियोजन, वीज पुरवठ्याशी संबंधित समस्या, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) अधिक सक्षम करणे, पोषण अभियानाच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, सार्वजनिक रुग्णालयांचा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील सहभाग, सायबर गुन्हेगारी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्या यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.
यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री व परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक प्रफुल पटेल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संबंधित राज्यांचे प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
