मुख्यमंत्री वॉर रूमच्या बैठकीत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा
मुंबई, दि. 6 : २०२७ हे ‘मेट्रो वर्ष’ ठरवून यंदाच्या प्रलंबित कामांसह पुढील वर्षी किमान ७० किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका पूर्ण कराव्यात. डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या ३६ किलोमीटर मेट्रो मार्गिकांची व्याप्ती ५० किलोमीटरपर्यंत नेण्यासाठी कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पायाभूत सुविधांची कामे निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पांवरील किमान ५० टक्के काम यांत्रिकीकरणावर आधारित असावे. कौशल्याधारित कामगारांची उपलब्धता निश्चित करून मजुरांच्या तुटवड्यावर यांत्रिकीकरणातून उपाय शोधावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी स्थापन मुख्यमंत्री वॉर रूमच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला. बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या. मेट्रो मार्गिका २-ब मधील डी. एन. नगर ते चेंबूर मार्गावरील जुहू सर्कलजवळील गर्डरचे काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यतेनुसार रविवारी १२ तासांच्या विशेष रस्ता ब्लॉकचे नियोजन करावे. कामाची सद्यस्थिती बघून पुढील रस्ता ब्लॉकचा निर्णय घ्यावा. या कामामुळे नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, याची दक्षता घ्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शिवडी ते वरळी उन्नत मार्गिकेची जोडणी ३१ मे २०२७ पूर्वी पूर्ण करून हा रस्ता नागरिकांच्या सेवेत उपलब्ध करावा. कोणताही नवीन रस्ता दुसऱ्या रस्त्याला जोडताना त्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होणार नाही, यासाठी आगाऊ नियोजन करावे. वाकोला जंक्शनवरील वाहतूक कोंडीवर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तातडीने उपाय शोधावा. तसेच पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडीची ठिकाणे शोधून तेथे आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, एमएमआरडीए, मुंबई महापालिका आणि अन्य यंत्रणांनी भूमिगत नागरी सुविधा घटकांचे अद्ययावत ‘ मॅपिंग ‘ करावे. नागरी सुविधा किंवा पायाभूत सुविधांची कामे करताना ही माहिती सहज उपलब्ध होऊन प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी होईल, अशी यंत्रणा विकसित करावी. पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी नागरिक आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शक फलक, बॅरिकेड्स आणि अन्य सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात. प्रकल्पस्थळी सर्व सुरक्षा व्यवस्था करणारी स्वतंत्र कंपनी निर्माण करून या सेवांसाठी अत्यल्प दराचे नवीन व्यवसाय प्रारूप विकसित करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केले.
