मुंबई, दि. 2 : ३० सप्टेंबर रोजी MPSC विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने ऐकून घेतल्या. व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा दृढ करण्यासाठी संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत जेवढे जास्तीत जास्त निर्णय घेणे शक्य आहे, ते घेण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी आपला शब्द पाळला.
१ ऑक्टोबर रोजी शासनाने आदेश काढून श्री. महेंद्र उत्तमराव हरपाळकर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवपदी दोन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केली.
याबाबत आ. विक्रम पाचपुते म्हणाले, “ही संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांची कार्यपद्धती आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकायचे, शक्य तेवढे सकारात्मक निर्णय घ्यायचे आणि दिलेल्या शब्दाची तातडीने पूर्तता करायची. MPSC व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री साहेब जास्तीत जास्त निर्णय घेत आहेत.”
“परंतु कोणतीही अट किंवा घटनात्मक मर्यादा न मानता केलेली मागणी पूर्ण करणे शक्य नाही. MPSC ही घटनात्मक संस्था असल्याने प्रत्येक निर्णय संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीतच व्हायला हवा. विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्यांना न्याय मिळावा आणि त्याचवेळी संस्थेची स्वायत्तता अबाधित राहावी, ही आपली स्पष्ट भूमिका आहे.”
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विस्तृत चर्चा केली आणि त्यांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
या चर्चेअंती ठरलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे:
1) एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार, मा. राज्यपाल यांना नाही. मा. राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या सल्ल्याने तो अधिकार आहे. एमपीएससीचे पूर्व आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याबाबत संविधानाच्या कलम 317 प्रमाणे हटवण्याची कारवाई व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. त्यानुषंगाने 3 महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करून त्या निष्कर्षाच्या आधारावर पुढची कारवाई करण्यात येईल.
2) एमपीएससी सचिवांची बदली तत्काळ करण्यात येईल.
3) एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईनच होणार. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय होणार नाही.
4) आजवरचे सर्व रेकॉर्ड तुटतील, इतक्या जागा भरणार. राज्य सरकारमध्ये 30 ते 40 हजार पदोन्नती झालेल्या नव्हत्या. भरती नियमात 1960 पासून नवीन सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विभागात साधारणतः 30-40% जागा भरण्याची परवानगी दिली जायची. आता 60% विभागांचे ते नियम तयार झाले आहेत, उर्वरित विभागांचे सुद्धा होत आहेत. त्यामुळे पूर्ण जागा भरण्याची तयारी सुरू आहे. 3 जानेवारीच्या गट ‘क’ च्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गट क मध्ये ही वाढ विक्रमी असेल.
5) सिंगल कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्या, अशी यंत्रणा उभारणार. माफक दरात हे कार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शिवाय सर्व कागदपत्रे वारंवार द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करणार
6) आता 3 वर्षांच्या जागा एकदम जाहीर करणार. सेवानिवृत्त होणार्‍या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रियेला सुरुवात करणार. विक्रमी संख्येने जागा भरणार, 1 महिन्यात याचा संपूर्ण कार्यक्रम ठरवणार
7) यानंतर 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा केली.
